गम्भीरा ब्रिज त्रासदी के बाद जागरूकता और जवाबदेही की नई शुरुआत

9 जुलाई 2025 की सुबह गुजरात के वडोदरा जिले के पाडरा क्षेत्र में स्थित गम्भीरा ब्रिज का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे एक भीषण दुर्घटना हुई। यह पुल महिसागर नदी पर बना था और वडोदरा तथा आणंद जिलों को जोड़ता था, जो मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग था।

हादसे के समय, पुल पर चार वाहन—दो ट्रक, एक बोलेरो SUV, और एक पिकअप वैन—गुज़र रहे थे, जो पुल के ढहते ही नदी में गिर गए। इस दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों की मृत्यु हो गई और नौ अन्य घायल हुए। स्थानीय मछुआरों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुल के ढहने से पहले एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद वाहन नदी में गिरने लगे। एक टैंकर पुल के किनारे पर खतरनाक स्थिति में अटका हुआ देखा गया।

गम्भीरा ब्रिज का निर्माण 1985 में हुआ था और यह लगभग 40 वर्षों से उपयोग में था। स्थानीय पंचायत सदस्य Harshadsinh Parmar ने 2022 से ही पुल की खराब स्थिति के बारे में Roads and Buildings (R&B) विभाग को कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एक RTI कार्यकर्ता Lakhan Darbar ने भी पुष्टि की कि 2022 की एक रिपोर्ट में पुल को असुरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी।

1. विशेषज्ञ रिपोर्ट (Expert Investigation)

• मुख्यमंत्री Bhupendra Patel ने तुरंत उच्च‑स्तरीय जांच का आदेश दिया है और R&B Department तथा बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों की टीम स्थल पर भेजी गई है।

• अभी उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। एक बार रिपोर्ट मिलने के बाद ही ज़िम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होगी ।

• न्यूज़ रिपोर्टों के अनुसार, वो चाहते हैं कि जांच Chief Engineer (Design), R&B Department द्वारा तेज़ी से की जाए ।

2. मौजूदा कानूनी मामला और जवाबदेही

• RTI कार्यकर्ता Lakhan Darbar और पंचायत सदस्य Harshadsinh Parmar ने बताया कि 2022 में पुल को “unsafe” घोषित करते हुए कई चेतावनियां दी गई थीं, पर विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की — इस पर अब “strictest legal action” की माँग उठी है।

• कांग्रेस सहित विपक्ष ने राज्य सरकार को “negligence” का आरोप लगाया है और त्वरित जांच और वित्तीय जवाबदेही की मांग की है।

• पिछले उदाहरण जैसे 2003 में Daman में Damanganga bridge दुर्घटना को देखकर, अधिकारियों पर मुकदमे और दोषियों को सज़ा मिलने का इतिहास रहे हैं – ये Gambhira मामले में भी स्थापित precedence बन सकता है।

3. नया पुल निर्माण (Reconstruction Progress)

• राज्य सरकार पहले ही ₹212 करोड़ (₹212–₹217 करोड़ तक) का नया पुल बनाने के लिए मंज़ूरी दे चुकी है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया चल रही है ।

• नया पुल पुराने पुल के साथ समान लोकेशन पर बनेगा। वहीं, पास के Sindhrot Bridge को भारी वाहनों के लिए अभी बंद रखा गया है और उसकी भी संरचनात्मक जांच की जा रही है, जबकि आम जनता और स्थानीय एक्टिविस्ट जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण चाह रहे हैं।

राज्य सरकार ने इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री Bhupendra Patel ने R&B विभाग के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम को स्थल पर भेजा गया है। सरकार ने पहले ही इस स्थान पर एक नया पुल बनाने के लिए ₹212 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, जो वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया में है।

इस दुर्घटना के बाद, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच यात्रा करने वाले लोगों को अब 50 किलोमीटर का अतिरिक्त मार्ग तय करना होगा, जिससे Vasad रोड पर यातायात जाम की संभावना बढ़ गई है। यह घटना राज्य में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और रखरखाव पर गंभीर सवाल उठाती है।

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख तथा घायलों को ₹50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

इस दुखद घटना ने एक बार फिर से भारत में पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा और नियमित निरीक्षण की आवश्यकता को उजागर किया है।