16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav द्वारा 8वीं वेतन आयोग की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक Terms of Reference (ToR) जारी नहीं हुए हैं और आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अभी नियुक्त नहीं किए गए हैं। यह देरी इतना लंबा समय ले चुकी है कि अब यह न केवल 7वीं आयोग की तुलना में पिछड़ गई है, बल्कि इसे लेकर मोटा अनुप्रयोग अभी अधर में लटका हुआ है – कर्मचारियों और NC‑JCM ने आधिकारिक तोशन की मांग की है।
कार्यान्वयन में संभावित विलंब:
अभी के कार्य-योजना अनुसार 8वीं वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 तक लागू होने की थी, पर प्रदर्शन दिखा रहा है कि बीवैक (bureaucratic) गति व मंजूरी की प्रक्रिया धीमी रह सकती है। अधिकारी भी स्वीकार कर चुके हैं कि अगर ToR जल्द जारी हो भी जाएं, तो सिफारिशें तैयार होकर रिपोर्ट की स्वरूप में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक ही सामने आएँगी – जिससे कार्यान्वयन और अधिक पीछे धकेल सकता है ।
नवीनतम स्थिति और संभावित लाभ
- स्थापना और समय‑सीमा
• सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वीं वेतन आयोग की मंज़ूरी दी, लेकिन इसकी Terms of Reference (ToR) और अध्यक्ष‑सदस्यों की नियुक्ति अभी तक लंबित है।
• इससे लगता है कि 8वीं वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 तक लागू नहीं हो पायेगी; वास्तविक लागू होने की सम्भावना अब देर से 2027 तक बढ़ गई है । - Fitment Factor (फिटमेंट फैक्टर)
• रिपोर्टों में अनुमान है कि Fitment Factor 2.8 से 3.0 तक हो सकता है; इससे minimum basic pay ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000–₹27,000 तक हो सकता है।
• उदाहरण के रूप में अनुमान है कि Level 2 कर्मचारियों का gross वेतन ₹19,900 × 1.92 = ₹70,506 तक पहुचेगा।
• Fitment Factor का सीधा असर basic pay और pensions पर होगा, जिससे ₹40,000 पगार वालों की वेतन 2.5 ऐंजर से ₹1,00,000 तक बढ़ सकती है। - Allowances में बदलाव
• Fixed Medical Allowance (FMA) ग्राह्य किया जा रहा है कि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 किया जा सकता है (January 2026 से।
• House Rent Allowance (HRA), Travel Allowance (TA) और कुछ अन्य allowances की संरचना में भी पुनःमूल्यांकन व संभावित वृद्धि प्रस्तावित है।
• Dearness Allowance (DA) को basic pay में शामिल करने की योजना भी चर्चा में है — पैकेज की पारदर्शिता के लिए, लेकिन इससे DA वृद्धि दरों पर प्रभाव पड़ सकता है। - DA अतिरिक्त वृद्धि
• 7th Commission अवधि समाप्त होने से पहले जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक DA में 4% की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे DA मौजूदा 55% से बढ़कर लगभग 59% होगी।
• यह वृद्धि 7th Pay Commission के अंतर्गत लागू होगी और जनवरी 2026 से 8वीं वेतन आयोग के लागू होने पर बकाया (arrears) के रूप में भुगतान होने की संभावना है। - पेंशन और सम्मानित कर्मचारियों पर प्रभाव
• अनुमान है कि लगभग 67 लाख पेंशनर्स को नई पेंशन गणना के तहत लाभ मिलेगा, जिसमें DR एवं अन्य संशोधन शामिल हैं।
• Fitment Factor की बढ़ोतरी और DA‑DR में सुधार सीधे पेंशन की राशि को बढ़ा सकते हैं।
वेतन उदाहरण (Fitment Factor ≈ 2.86)
| Pay Level | 7th CPC Basic | 8th CPC Basic (×2.86) | DA (55%) | HRA (Metro – 27%) | TA | अनुमानित Gross वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ₹18,000 | ₹51,480 | ₹28,314 | ₹13,889 | ₹3,600 | ₹97,283 ≈ ₹97.3 हज़ार |
| Level 4 | ₹25,500 | ₹72,930 | ₹40,112 | ₹19,696 | ₹3,600 | ₹136,338 ≈ ₹1.36 लाख |
| Level 6 (e.g., Jr. Engineer) | ₹35,400 | ₹1,01,244 | ₹55,684 | ₹27,331 | ₹7,200 | ₹1,91,459 ≈ ₹1.91 लाख |
| Level 12 (Asst. Prof) | ₹78,800 | ₹2,25,448 | ₹1,24,996 | ₹60,877 | ₹3,600 | ₹4,14,921 ≈ ₹4.15 लाख |
TA (Transport Allowance) Levels 1–5: ₹3,600; Level 6–9: ₹7,200; Level 10+: ₹12,000
पेंशन उदाहरण
- मिनिमम पेंशन (7th CPC): ₹9,000
- अनुमानित (8th CPC @2.86): ≈₹25,740 (+186%)
पेंशन राशि की वृद्धि fitment factor और DA वृद्धि से सीधे प्रभावित होगी।
Allowances का वितरित विभाजन
- Dearness Allowance (DA): अनुमानित 50–70%
- House Rent Allowance (HRA):
- X‑class (metros): 27%
- Y‑class (बड़े शहर): 18%
- Z‑class (अन्य): 9%
- Transport Allowance (TA): जैसा ऊपर बताया
- अन्य भत्ते:
- Special Duty Allowance (SDA), High‑Altitude, Risk Allowance—जैसे पोस्टिंग पर निर्भर
- Children Education, Uniform, Education आदि (परिनियुक्ति पर आधारित)
अतिरिक्त जानकारी
- Fitment Factor: 2.57–2.86 अनुमानित, प्राथमिकता 2.86
- DA: शुरुआत 50% (लगभग), अन्यथा 70% तक बढ़ने की संभावना
- Gross vs. Take‑Home Salary: PF/NPS (10%), Income Tax, CGHS, आदि कटौतियां लगने के बाद Take‑Home Salary लगभग Gross का 80–90% रह सकती है
नीचे Level 10 और Level 15 कर्मचारियों के लिए 8वीं वेतन आयोग (Fitment Factor = 2.86 अनुमानित) के आधार पर विस्तृत वेतन, DA प्रतिशत, non‑metro HRA इत्यादि का हिंदी में विश्लेषण प्रस्तुत है:
Level 10 (उदाहरण: Group A officer)
| घटक | गणना | राशि |
|---|---|---|
| 7th CPC Basic | — | ₹56,100 |
| 8th CPC Basic | × 2.86 | ₹1,60,446 |
| DA (60%) | 1,60,446 × 0.60 | ₹96,268 |
| HRA (non-metro, Y‑city 18%) | 1,60,446 × 0.18 | ₹28,880 |
| TA | Level 10 → ₹12,000 | ₹12,000 |
| अनुमानित Gross Salary | Basic + DA + HRA + TA | ₹2,97,594 ≈ ₹2.98 लाख |
स्रोत: Basic Level 10 की जानकारी ClearTax/ZeeBiz के आंकड़ों पर आधारित है। HRA non-metro 18% की दर DA > 25% की स्थिति में लागू होती है। DA अनुमानित 60% (मध्यम अवधि हेतु) माना गया है।
Level 15 (उदाहरण: Senior Administrative Officer)
- 7th CPC Basic: औसतन ₹1,44,200 (ZeeBiz Pay Matrix db अनुसार)
- 8th CPC Basic (×2.86): ≈ ₹4,12,212
- DA (60%): ₹2,47,327
- HRA (non-metro, 18%): ₹74,198
- TA (Level 10+): ₹12,000
- Gross Salary: ≈ ₹7,45,737 ≈ ₹7.46 लाख
(सटीक आंकड़े 7th CPC Pay Matrix से लें, यहाँ सिर्फ अंदाजन उदाहरण)
DA और HRA दरें
- DA: प्रारंभिक अनुमान 55–60%; जुलाई 2025 में 4% और DA मिलाकर 59% तक पहुंचना संभव।
- HRA दरें: जब DA >25%, तब HRA दरें तब होगी:
- Metro (X‑city): 27%
- Non-metro (Y‑class): 18%
- अन्य (Z‑class): 9%
कौन हैं 8वीं वेतन आयोग के लाभ से बाहर (excluded)?
भारत में 8वीं वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के तहत कई श्रेणियाँ लाभ से बाहर रखी गई हैं। आप बताएं कि आप इनमें से किस समूह—जैसे Pre‑2026 retirees, PSU employees, Autonomous bodies, Judiciary (High/Supreme Court judges), Banking sector employees, या Contractual workers—
1. Pre‑2026 Retirees (जनवरी 1, 2026 से पहले सेवानिवृत्त)
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी या पेंशनर 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हैं, उन्हें 8वीं वेतन आयोग की किसी भी सिफ़ारिश का लाभ नहीं मिलेगा – न पदोन्नति, न पेन्सन, न DA वृद्धि।
2. PSU Employees (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ)
PSU कर्मचारियों की तनख्वाह उनके संस्थान के बोर्ड और नियत नियमों द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए वे 8वीं वेतन आयोग की समीक्षा से बाहर हैं।
3. Autonomous Bodies (स्वायत्त संस्थान)
अन्य सरकारी पर संचालित (स्वायत्त) संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, अनुसंधान परिषदों, नियामक निकायों आदि के कर्मचारी भी 8वीं वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते।
4. Judiciary – High Court / Supreme Court Judges
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन संवैधानिक प्रावधानों और विशेष कानूनों से निर्धारित होता है, न कि आम सरकारी आयोगों द्वारा।
5. Banking Sector (PSU Banks & RBI, NABARD)
बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी (जैसे SBI, RBI Grade B, NABARD), Bipartite Settlement (BPS) के अंतर्गत आते हैं, न कि वेतन आयोग के दायरे में – इसलिए वे 8वीं वेतन आयोग से लाभार्थी नहीं होंगे।
6. Contractual / Temporary Workers
जो कर्मचारी कैरंट में कांट्रैक्चुअल या अस्थायी आधार पर नियोजित हैं, उन्हें भी 8वीं वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का लाभ मिलने की संभावना नहीं होती, क्योंकि वे संविदात्मक भर्ती नीति के अंतर्गत आते हैं।
| समूह | स्थिति |
|---|---|
| Pre‑2026 Retirees | वेट कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्ति की कट‑ऑफ डेट से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं |
| PSU Employees | PSU का वेतन अपने बोर्ड और नियमों द्वारा तय होता है—इसलिए ये 8वीं वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते |
| Autonomous Bodies | इनकी वेतन निर्धारण प्रणाली केंद्रीय कर्मचारियों से अलग होती है, जिससे ये बाहर हैं |
| Judiciary Judges | न्यायाधीशों का वेतन संवैधानिक कानूनों द्वारा तय होता है—न कि वेतन आयोग द्वारा |
| Banking Sector Employees | PSU बैंकों और RBI/NABARD कर्मचारियों का वेतन अलग Bipartite Settlement द्वारा होता है—इसलिए वे आयोग से बाहर हैं |
| Contractual Workers | संविदा पर कार्यरत कर्मचारी वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के बजाय कंपनी या विभागीय नीतियों पर निर्भर होते हैं |
निष्कर्ष
- Level 10: अनुमानित gross ≈ ₹2.98 लाख
- Level 15: अनुमानित gross ≈ ₹7.46 लाख
- DA: लगभग 60%, अनुमानित ₹96k एवं ₹247k
- HRA (non-metro): Level 10 पर ₹28.9k, Level 15 पर ₹74.2k
- TA: सभी Level 10+ में ₹12k
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि 8वीं वेतन आयोग लागू होने पर बेसिक + Allowances + Pension में लगातार 2–3 गुना तक वृद्धि संभव है। इससे विशेष रूप से मध्यम व वरिष्ठ Pay Levels में ₹2–6 लाख मासिक gross वेतन और pension में ₹25 हज़ार रोज़ाना तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- 8th Pay Commission की औपचारिक स्थापना और ToR अभी लंबित हैं, इससे रिपोर्ट देरी से लागू होगी (2026 की बजाय संभवतः 2027 तक)
- Fitment Factor में 2.8–3.0 तक की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे बेसिक वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी
- FMA, HRA, TA और DA जैसी प्रमुख भत्तों में भी उल्लेखनीय सुधार प्रस्तावित है
- July 2025 से 7th Pay Commission के तहत DA में 4% वृद्धि आना तय है; इसे arrears के साथ 8th Commission लागू होने पर समायोजित किया जाएगा।