अमेरिकी विदेश विभाग ने 16 जून 2025 को भारत के लिए लेवल-2 (Exercise Increased Caution) यात्रा परामर्श जारी किया है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को भारत की यात्रा के दौरान बढ़ी हुई सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इस परामर्श में विशेष रूप से महिलाओं को अकेले यात्रा न करने की चेतावनी दी गई है, खासकर पर्यटक स्थलों, ट्रांसपोर्ट हब्स, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में, जहां बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं।
प्रमुख चेतावनियाँ और प्रतिबंधित क्षेत्र:
- महिलाओं के लिए सलाह: महिला यात्रियों को अकेले यात्रा न करने की सलाह दी गई है। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहने और सुरक्षित यात्रा योजनाएँ बनाने की हिदायत दी गई है।
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भारत में हिंसक अपराध और आतंकवाद की घटनाएं देखी जा रही हैं।
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खासकर बलात्कार तथा यौन-आक्रमण में वृद्धि, विशेषकर पर्यटक स्थलों पर
- आतंकवादियों द्वारा अप्रत्याशित हमले – प्रमुख तौर पर टूरिस्ट स्थल, परिवहन केंद्र, बाज़ार, शॉपिंग मॉल और सरकारी इमारतों पर केंद्रित
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्र:
- जम्मू और कश्मीर: आतंकवाद और नागरिक अशांति के कारण यात्रा न करने की सिफारिश की गई है।
- मणिपुर: जातीय हिंसा और अपराध के चलते यात्रा से परहेज करने की सलाह दी गई है।
- भारत-पाकिस्तान सीमा: संभावित सशस्त्र संघर्ष के कारण यात्रा न करने की चेतावनी दी गई है।
- पूर्वोत्तर के अन्य राज्य
– (असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम) कहीं-कहीं आतंकी या जातीय हिंसा की घटनाएं। अमेरिकी कर्मचारियों को राजधानी क्षेत्र से बाहर जाने से पहले मंजूरी जरूरी है। - माओवादी प्रभावित क्षेत्र: छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी महाराष्ट्र, और उत्तरी तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों के कारण यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
- भारत‑नेपाल लैंड बॉर्डर
– अवैध दस्तावेज़ पर रोक तथा भारी जुर्माना/गिरफ्तारी संभव। ई‑वीज़ मान्य नहीं है।
- अन्य चेतावनियाँ:
- अमेरिकी नागरिकों को भारत-नेपाल सीमा को भूमि मार्ग से पार न करने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे इमिग्रेशन से संबंधित गिरफ्तारी और जुर्माने का खतरा है।
- उपग्रह फोन या GPS उपकरणों को भारत में लाना अवैध है और इसके लिए $200,000 तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है।
भारतीय राज्यों की प्रतिक्रिया:
- छत्तीसगढ़: पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव ने इस परामर्श को भारत की वैश्विक छवि के लिए शर्मनाक बताया और केंद्र सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। टी एस सिंह देव, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता, ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि “अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाएं विशेषकर अकेली यात्रा न करें, खासकर छत्तीसगढ़ में—तो क्यों?” उन्होंने इस परामर्श को पूरे देश के लिए “वैश्विक अपमान” कहा और ‘बेटी बचाओ’ अभियान को सिर्फ नारा बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल सुरक्षा सुधार की मांग की।
- ओडिशा: राज्य सरकार ने अमेरिकी परामर्श को भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास बताया और माओवादी खतरे को काफी हद तक नियंत्रित बताया। झारखंड में JMM के सुप्रियो भट्टाचार्य, कांग्रेस के राजेश गुप्ता और व्यापार संगठन FJCCI ने सभी ने मिलकर चेतावनी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि:
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माओवादी गतिविधियाँ अब नियंत्रण में हैं।
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हाल में कोई पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ।
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सुरक्षा सुधार हुआ है, और चेतावनी गलत या पुरानी जानकारी पर आधारित है।
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- झारखंड: राजनीतिक दलों और व्यापारिक संगठनों ने परामर्श की आलोचना की, यह कहते हुए कि राज्य में माओवादी गतिविधियाँ काफी हद तक कम हो गई हैं और पर्यटकों के लिए राज्य सुरक्षित है। ओडिशा सरकार ने चेतावनी को भारत और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा को गिराने का आभास बताते हुए कड़ा विरोध किया। प्रभिवीराज हरिचंदन, राज्य के कानून मंत्री, ने कहा कि माओवादी खतरा अब सीमित है, और सरकार ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट‑ट्रैक अदालतें शुरू करने का निर्णय लिया है। ओडिशा पुलिस ने भी इसे “गलत”, “पर्यटन के लिए पूर्णतः सुरक्षित” बताया।
| राज्य | मुख्य आपत्ति | सरकार की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर सवाल | केंद्रीय और राज्य सरकार के पास सुधार की खुली चुनौती |
| झारखंड | माओवादी खतरा समाप्त और आतंरिक स्थिति बेहतर | चेतावनी को “गलत और भ्रमित” बताया |
| ओडिशा | प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय誉 को क्षति पहुँचने का आरोप | माओवादी दबाव में कमी, फास्ट‑ट्रैक अदालतों की घोषणा |
तीनों राज्यों के नेताओं का मानना है कि नयी अमेरिकी चेतावनी में तथ्यहीन सूचना, पुरानी आंकड़े, और भारत की तेज तरक्की को निरुपित करने की चेष्टा है। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार विदेशी राजनयिक चैनलों के माध्यम से संज्ञान ले और इसे खारिज करे।
अमेरिकी नागरिकों के लिए सुझाव:
- यात्रा से पहले Smart Traveler Enrollment Program (STEP) में पंजीकरण करें।
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सैटेलाइट फोन/ GPS साथ लेकर यात्रा से बचें। अवैध – $2 lakh का जुर्माना या 3 साल जेल हो सकती है।
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महिलाएँ अकेले यात्रा न करें। हमेशा सतर्क रहें।
- व्यक्तिगत सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करें और अपने परिवेश के प्रति सतर्क रहें।
- आपातकालीन स्थितियों के लिए एक वैकल्पिक योजना तैयार करें।
- यात्रा बीमा खरीदने की सिफारिश की गई है, जिसमें निकासी सहायता, चिकित्सा बीमा और यात्रा रद्दीकरण कवरेज शामिल हो।
- यात्रा से पहले स्वास्थ्य जानकारी (CDC, वायरस, टीकाकरण), और यात्रा बीमा (इवैक्यूएशन, मेडिकल, रद्दीकरण) की व्यवस्था करें।
अधिक जानकारी के लिए, अमेरिकी विदेश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत यात्रा परामर्श पृष्ठ देखें: (travel.state.gov)