8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) क्या है?
भारत सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा के लिए वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है। अब तक भारत में सात वेतन आयोग बन चुके हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है, जिसकी सिफारिशें संभवत: 2026 से लागू हो सकती हैं।
8वें वेतन आयोग की मुख्य विशेषताएँ (संभावित):
- लागू होने की संभावित तिथि:
1 जनवरी 2026 (सरकारी संकेतों और विशेषज्ञों के अनुसार) - DA (महंगाई भत्ता) और मूल वेतन का पुनर्गठन:
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और मूल वेतन (Basic Pay) में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। - फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor):
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।
8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.68 या उससे अधिक करने की मांग की जा रही है।
यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 30% से अधिक वृद्धि हो सकती है।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या लाभ होंगे?
| लाभ का प्रकार | विवरण |
|---|---|
| 💰 सैलरी में बढ़ोतरी | न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,000 या ₹27,000 तक किया जा सकता है। |
| 📈 महंगाई भत्ते में इजाफा | हर 6 माह में DA में बदलाव जारी रहेगा लेकिन बेसिक वेतन ज्यादा होने से इसका प्रभाव अधिक होगा। |
| 👨👩👧👦 पेंशनर्स को लाभ | रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि होगी क्योंकि यह मूल वेतन पर आधारित होती है। |
| 🏥 अन्य भत्तों में वृद्धि | HRA, TA, CCA आदि भत्तों में भी संशोधन की संभावना है। |
सरकारी कर्मचारियों की मांगें क्या हैं?
- न्यूनतम वेतन ₹26,000 से अधिक किया जाए।
- फिटमेंट फैक्टर को 3.68 या उससे अधिक रखा जाए।
- हर 10 साल में आयोग न बनाकर, स्वचालित वेतन संशोधन की प्रक्रिया लागू हो।
- महंगाई भत्ते का मासिक आधार पर पुनरावलोकन किया जाए।
सरकार की ओर से अब तक क्या संकेत मिले हैं?
- वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।
- लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों द्वारा लगातार मांग की जा रही है।
- 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से इस पर चर्चा और तेज हो गई है।
वेतन अनुमान तालिका (संभावित)
| पद (Level) | वर्तमान बेसिक (7वां CPC) | संभावित बेसिक (8वां CPC) |
|---|---|---|
| ग्रुप D कर्मचारी | ₹18,000 | ₹26,000 – ₹27,000 |
| LDC / UDC | ₹25,500 – ₹29,200 | ₹34,000 – ₹40,000 |
| सेक्शन ऑफिसर | ₹47,600 | ₹65,000 – ₹70,000 |
| ग्रुप A अधिकारी | ₹56,100+ | ₹75,000 – ₹90,000 |
| सीनियर अधिकारी | ₹1,23,000+ | ₹1,60,000 – ₹1,80,000 |
8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके 2026 से लागू होने की संभावना काफी मजबूत है। कर्मचारी संगठनों की मांग और राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जिससे करीब 68 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।