8वें वेतन आयोग की तलाश: जनवरी 2026 अनुमानित डेडलाइन पर संशय, निर्णय टल सकता है 2027 तक!

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। हाल ही में सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दी है, और इसके लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दी थी । इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, वर्तमान में आयोग का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त नहीं हुए हैं और Terms of Reference (ToR) अंतिम रूप में नहीं आए हैं । वित्तीय वर्ष 2026‑27 की शुरुआत को देखें तो लागू करने में प्लान के अनुरूप देरी संभावित दिख रही है ।

केंद्र सरकार ने 16–17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जिसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, और ToR (Terms of Reference) अब तक घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए 2026 की शुरुआत में लागू होने की संभाव्यता अब संशयास्पद हो गई है, और देर से 2026 के अंत या 2027 में लागू होने की संभावना बलवती हो रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, Fitment Factor को 2.6–2.85 या अधिक (2.86 तक) बढ़ाया जा सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 → लगभग ₹46,600–₹57,200 तक तथा न्यूनतम पेंशन ₹9,000 → ₹22,500–₹25,740 तक हो सकता है। इसके साथ ही DA को मर्ज करने, HRA/TA के पुनर्गणन, और NPS/CGHS योगदान में वृद्धि की सिफारिशें अपेक्षित हैं । कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन ToR स्पष्टता, अध्यक्ष–सदस्य नियुक्ति, और पेंशनरों के लाभ सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं ।

• गोली–बिंदु तिथि: 16–17 जनवरी 2025

• आम तौर पर लागू: 1 जनवरी 2026 (संभावित देरी), संभावित संशोधित लागू समय – देर 2026/2027

• Fitment Factor: अनुमानित 2.6–2.85/2.86, जिससे बेसिक वेतन और पेंशन में 50–186% तक वृद्धि संभव

• अन्य बदलाव: DA मर्जिंग, HRA/TA में संशोधन, NPS/CGHS में योगदान वृद्धि

• विलंब का कारण: ToR और आयोग गठन में देरी, कर्मचारी–पेंशनर संगठन सक्रिय

1. फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor):

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके माध्यम से कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 निर्धारित हुआ था। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 तक किए जाने की संभावना है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक पहुंच सकता है।

• Fitment Factor में वृद्धि की व्यापक संभावना है—पुराने 2.57 जब्बर लेवल से ऊपर, नए स्पेकुलेशन 2.5–2.86 तक के में रहे हैं।

• यदि 2.86 लागू हुआ तो न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 → ₹51,480, तथा न्यूनतम पेंशन ₹9,000 → ₹25,740 तक पहुंच सकती है।

2. सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी:

• उच्च ग्रेड जैसे L-3 से L-11 के अनुमानित प्रक्षेपित वेतन:

  • Level 3 (₹2,000 grade): बेसिक ~₹57,456, ग्रॉस ~₹74,845, इन-हैंड ~₹68,849

  • Level 6 (₹4,200): बेसिक ~₹93,708, ग्रॉस ~₹1,19,798, इन-हैंड ~₹1,09,977

  • Level 9 (₹5,400): बेसिक ~₹1,40,220, ग्रॉस ~₹1,81,073, इन-हैंड ~₹1,66,401

  • Level 11 (₹6,600): बेसिक ~₹1,84,452, ग्रॉस ~₹2,35,920, इन-हैंड ~₹2,16,825

ये आंकड़े अनुमानित हैं और अंतिम सिफारिशों के बाद बदलाव संभव है।

3. भत्तों और कटौतियों में संभावित बदलाव:

• DA (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावित सिफारिश है।

• HRA (House Rent Allowance) और TA (Travel Allowance) में भी आवास ज़ोन व कार्य प्रकृति के अनुसार संशोधन हो सकता है।

• NPS (National Pension System) और CGHS (Central Government Health Scheme) योगदान भी बढ़ेगा, क्योंकि वे बेसिक + DA पर आधारित होते हैं।

बेसिक सैलरी में वृद्धि के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी संशोधन की संभावना है। इसके अलावा, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) में योगदान भी बढ़ सकता है।

4. विलंब की संभावना:

हालांकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसके लागू होने में देरी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जनवरी 2026 की बजाय 2027 तक भी टल सकता है।

5. कर्मचारियों की मांगें:

कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग की है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 हो सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

लागू होने में देरी: क्या 2026‑27 तक?

• आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट, कैबिनेट की मंज़ूरी और अधिसूचना की प्रक्रिया के कारण जनवरी 2026 की डेट मिस हो सकती है, और वास्तव में लागू 2027 या उससे बाद भी हो सकता है ।

• 7वें आयोग जैसी ही देरी यहाँ भी हो सकती है, लेकिन अगर लागू होने में देरी होती है, तो आरोहितों को एरियर दिया जाएगा, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था।

कर्मचारियों की उम्मीदें और मांगें

• कर्मचारी–पेंशनर संगठनों ने मांग की है कि Fitment Factor कम से कम 3.0–3.7 होना चाहिए, जिससे न्यूनतम वेतन ₹26,000 तक बने।

• सरकार ने वित्तीय दृष्टिकोण से फिलहाल इस स्तर की वृद्धि नहीं मानी है।

Level 3 (Grade Pay ₹2,000)

• बेसिक सैलरी: ₹57,456

• ग्रॉस सैलरी (HRA + TA सहित): ₹74,845

• नेट इन‑हैंड: लगभग ₹68,849

📌 Level 6 (Grade Pay ₹4,200)

• बेसिक सैलरी: ₹93,708

• ग्रॉस सैलरी: लगभग ₹1,19,798

• नेट इन‑हैंड: लगभग ₹1,09,977

अन्य ग्रेड्स

• Level 9 (₹5,400 GP): बेसिक ₹1,40,220; ग्रॉस ~₹1,81,073; नेट ~₹1,66,401

• Level 11 (₹6,600 GP): बेसिक ₹1,84,452; ग्रॉस ~₹2,35,920; नेट ~₹2,16,825

ये आंकड़े Fitment Factor का उपयोग करते हुए बनाए गए अनुमानित संरचना पर आधारित हैं। बेसिक में वृद्धि के साथ HRA, TA से ग्रॉस वेतन तय हुआ, और फिर NPS, CGHS आदि कटौतियाँ घटाकर नेट इन‑हैंड प्राप्त किया गया है।

1. 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा हो चुकी है, सिफारिशें 2026‑27 में लागू होने की संभावनाएँ हैं।

2. Fitment Factor बढ़कर 2.5–2.86 तक होने की संभावना रहेगी, जिससे वेतन महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

3. DA मर्जिंग, DA, HRA, TA अद्यतन, और NPS/CGHS योगदान में बदलाव होंगे।

4. अगर 2026 में लागू न हो, तो 2027 से शुरू होकर एरियर राशि भी दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिया गया वीडियो देख सकते हैं: