भारत में 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2025 को इसके गठन को मंजूरी दी थी, और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।(Navbharat Times)
गठन और लागू होने की तारीख
- गठन की तारीख: 16 जनवरी 2025
- लागू होने की संभावित तारीख: 1 जनवरी 2026
- लाभार्थी: लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक (Paytm)
फिटमेंट फैक्टर और वेतन संरचना
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसका उपयोग मौजूदा मूल वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 तक किया जा सकता है। इससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है ।(Navbharat Times)
वेतन वृद्धि का अनुमान
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो विभिन्न लेवल्स के कर्मचारियों का मूल वेतन इस प्रकार हो सकता है:
| लेवल | वर्तमान मूल वेतन (7वें सीपीसी) | अनुमानित मूल वेतन (8वें सीपीसी) |
|---|---|---|
| 1 | ₹18,000 | ₹51,480 |
| 2 | ₹19,900 | ₹56,914 |
| 3 | ₹21,700 | ₹62,062 |
| 4 | ₹25,500 | ₹72,930 |
| 5 | ₹29,200 | ₹83,512 |
| 6 | ₹35,400 | ₹1,01,244 |
| 7 | ₹44,900 | ₹1,28,414 |
| 8 | ₹47,600 | ₹1,36,136 |
| 9 | ₹53,100 | ₹1,51,866 |
| 10 | ₹56,100 | ₹1,60,446 |
यह वृद्धि कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करेगी ।(Paytm)
पेंशनधारकों के लिए लाभ
पेंशनधारकों के लिए भी वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए पेंशन में वृद्धि की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन में भी समान अनुपात में वृद्धि हो सकती है ।(Navbharat Times)
अन्य महत्वपूर्ण पहलू
- महंगाई भत्ता (DA): महंगाई के अनुसार DA में वृद्धि की जाएगी।
- भत्ते: HRA, TA, और अन्य भत्तों में भी संशोधन की संभावना है।
- न्यूनतम वेतन: न्यूनतम वेतन में 20% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है ।(Paytm)
कार्यवाही की स्थिति
वर्तमान में, वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है, और इसके Terms of Reference (ToR) को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। आयोग की सिफारिशों के लागू होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इससे वित्तीय लाभ होने की संभावना है ।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य वेतन संरचना को सरल बनाना, करियर प्रगति को बढ़ावा देना और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है।
8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि: स्तरवार अनुमानित वेतन संरचना
8वें वेतन आयोग के तहत, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर आधारित होगी, जो वर्तमान में 2.57 है और इसे बढ़ाकर 2.86 तक किया जा सकता है। इससे विभिन्न वेतन स्तरों पर कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
📊 स्तरवार अनुमानित वेतन वृद्धि (फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर)
| वेतन स्तर | वर्तमान मूल वेतन (7वें वेतन आयोग) | अनुमानित मूल वेतन (8वें वेतन आयोग) |
|---|---|---|
| लेवल 1 | ₹18,000 | ₹51,480 |
| लेवल 2 | ₹19,900 | ₹56,914 |
| लेवल 3 | ₹21,700 | ₹62,062 |
| लेवल 4 | ₹25,500 | ₹72,930 |
| लेवल 5 | ₹29,200 | ₹83,512 |
| लेवल 6 | ₹35,400 | ₹1,01,244 |
| लेवल 7 | ₹44,900 | ₹1,28,414 |
| लेवल 8 | ₹47,600 | ₹1,36,136 |
| लेवल 9 | ₹53,100 | ₹1,51,866 |
| लेवल 10 | ₹56,100 | ₹1,60,446 |
यह अनुमानित संरचना कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करेगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी।
अन्य लाभ
-
महंगाई भत्ता (DA): महंगाई के अनुसार DA में वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी।
-
भत्ते: HRA, TA, और अन्य भत्तों में भी संशोधन की संभावना है, जो कर्मचारियों के कुल वेतन पैकेज को प्रभावित करेगा।
-
पेंशन वृद्धि: पेंशनधारकों के लिए भी वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए पेंशन में वृद्धि की संभावना है।
वेतन संरचना में प्रस्तावित समेकन (Merging of Pay Levels)
कर्मचारियों की करियर प्रगति को सरल बनाने के लिए, 8वें वेतन आयोग के तहत निम्नलिखित वेतन स्तरों के समेकन का प्रस्ताव है:
- लेवल 1 और लेवल 2: समेकित होकर एक नया स्तर बनेगा, जिससे कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की प्रक्रिया सरल होगी।
- लेवल 3 और लेवल 4: इन दोनों स्तरों को मिलाकर एक नया स्तर बनाने से कर्मचारियों को पदोन्नति में आसानी होगी।
- लेवल 5 और लेवल 6: इन दोनों स्तरों के समेकन से कर्मचारियों के लिए करियर प्रगति की राह खुल जाएगी।
इस समेकन से कर्मचारियों को पदोन्नति में रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का समावेशन
महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए, 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन और पेंशन में समाहित करने का प्रस्ताव है। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों की वास्तविक आय में वृद्धि होगी और वे महंगाई के प्रभाव से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे।
कार्यान्वयन की स्थिति
वर्तमान में, 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। आयोग के गठन के बाद, इसके द्वारा सिफारिशें तैयार की जाएंगी और सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएंगी। इसके बाद, संशोधित वेतन संरचना और पेंशन योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिससे लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।